ब्यूरो रिपोर्ट।
आज वन मंत्री सुबोध उनियाल के कार्यालय पर कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर के नेतृत्व में वन दरोगा भर्ती के प्रतिनिति मंडल ने मिलकर अपना पक्ष रखा । वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि इस पर वह मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करेंगे और न्याय संगत जो भी निर्णय होगा उसे छात्रहित में लिया जाएगा। और वन मंत्री ने यह भी कहा है की हताश होने की जरूरत नही है जो होगा,छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा होगा अभिनव थापर ने कहा कि Merit Candidates के साथ न्याय होना चाहिए और segregation का नियम इसमें हो सकता है और ये कार्य UKSSSC का है किंतु उन्होंने इसको एकतरफा निरस्त कर दिया और इसको पुर्नविचार कर दोबारा जांच होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है यह भर्ती 2019 में शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद इनकी परीक्षा हुई जिसमें 52 हजार बच्चों ने परीक्षा दिया, उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट आई और उसके बाद ये सब फाइनल होने के बाद इनकी 316 लोगो की भर्ती कैंसल हो गई, इसी प्रोसेस में लगभग 3 साल लगे और 3 साल से अधिक का समय लग गया और जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी यह एक नियम है segregation करके भर्ती की जा सकती है ।
अभिनव थापर के नेतृत्व में वन मंत्री सुबोध उनियाल को मिलने वाले वन दरोगा भर्ती प्रकरण के प्रतिनिधी मंडल में मनोज शर्मा, अभिषेक सजवान, गौरव भट्ट, कुणाल किशोर, इप्सा भट्ट, प्रतिभा मैखुरी, परिसी थपलियाल, वर्णिका नौटियाल, योगेश सती, संजय सिंह रावत आदि अभ्यर्थी शामिल रहेे।
ब्यूरो रिपोर्ट।
आज वन मंत्री सुबोध उनियाल के कार्यालय पर कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर के नेतृत्व में वन दरोगा भर्ती के प्रतिनिति मंडल ने मिलकर अपना पक्ष रखा । वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि इस पर वह मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करेंगे और न्याय संगत जो भी निर्णय होगा उसे छात्रहित में लिया जाएगा। और वन मंत्री ने यह भी कहा है की हताश होने की जरूरत नही है जो होगा,छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा होगा अभिनव थापर ने कहा कि Merit Candidates के साथ न्याय होना चाहिए और segregation का नियम इसमें हो सकता है और ये कार्य UKSSSC का है किंतु उन्होंने इसको एकतरफा निरस्त कर दिया और इसको पुर्नविचार कर दोबारा जांच होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है यह भर्ती 2019 में शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद इनकी परीक्षा हुई जिसमें 52 हजार बच्चों ने परीक्षा दिया, उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट आई और उसके बाद ये सब फाइनल होने के बाद इनकी 316 लोगो की भर्ती कैंसल हो गई, इसी प्रोसेस में लगभग 3 साल लगे और 3 साल से अधिक का समय लग गया और जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी यह एक नियम है segregation करके भर्ती की जा सकती है ।
अभिनव थापर के नेतृत्व में वन मंत्री सुबोध उनियाल को मिलने वाले वन दरोगा भर्ती प्रकरण के प्रतिनिधी मंडल में मनोज शर्मा, अभिषेक सजवान, गौरव भट्ट, कुणाल किशोर, इप्सा भट्ट, प्रतिभा मैखुरी, परिसी थपलियाल, वर्णिका नौटियाल, योगेश सती, संजय सिंह रावत आदि अभ्यर्थी शामिल रहेे।
ब्यूरो रिपोर्ट।
आज वन मंत्री सुबोध उनियाल के कार्यालय पर कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर के नेतृत्व में वन दरोगा भर्ती के प्रतिनिति मंडल ने मिलकर अपना पक्ष रखा । वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि इस पर वह मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करेंगे और न्याय संगत जो भी निर्णय होगा उसे छात्रहित में लिया जाएगा। और वन मंत्री ने यह भी कहा है की हताश होने की जरूरत नही है जो होगा,छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा होगा अभिनव थापर ने कहा कि Merit Candidates के साथ न्याय होना चाहिए और segregation का नियम इसमें हो सकता है और ये कार्य UKSSSC का है किंतु उन्होंने इसको एकतरफा निरस्त कर दिया और इसको पुर्नविचार कर दोबारा जांच होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है यह भर्ती 2019 में शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद इनकी परीक्षा हुई जिसमें 52 हजार बच्चों ने परीक्षा दिया, उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट आई और उसके बाद ये सब फाइनल होने के बाद इनकी 316 लोगो की भर्ती कैंसल हो गई, इसी प्रोसेस में लगभग 3 साल लगे और 3 साल से अधिक का समय लग गया और जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी यह एक नियम है segregation करके भर्ती की जा सकती है ।
अभिनव थापर के नेतृत्व में वन मंत्री सुबोध उनियाल को मिलने वाले वन दरोगा भर्ती प्रकरण के प्रतिनिधी मंडल में मनोज शर्मा, अभिषेक सजवान, गौरव भट्ट, कुणाल किशोर, इप्सा भट्ट, प्रतिभा मैखुरी, परिसी थपलियाल, वर्णिका नौटियाल, योगेश सती, संजय सिंह रावत आदि अभ्यर्थी शामिल रहेे।
ब्यूरो रिपोर्ट।
आज वन मंत्री सुबोध उनियाल के कार्यालय पर कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर के नेतृत्व में वन दरोगा भर्ती के प्रतिनिति मंडल ने मिलकर अपना पक्ष रखा । वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि इस पर वह मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करेंगे और न्याय संगत जो भी निर्णय होगा उसे छात्रहित में लिया जाएगा। और वन मंत्री ने यह भी कहा है की हताश होने की जरूरत नही है जो होगा,छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा होगा अभिनव थापर ने कहा कि Merit Candidates के साथ न्याय होना चाहिए और segregation का नियम इसमें हो सकता है और ये कार्य UKSSSC का है किंतु उन्होंने इसको एकतरफा निरस्त कर दिया और इसको पुर्नविचार कर दोबारा जांच होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है यह भर्ती 2019 में शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद इनकी परीक्षा हुई जिसमें 52 हजार बच्चों ने परीक्षा दिया, उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट आई और उसके बाद ये सब फाइनल होने के बाद इनकी 316 लोगो की भर्ती कैंसल हो गई, इसी प्रोसेस में लगभग 3 साल लगे और 3 साल से अधिक का समय लग गया और जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी यह एक नियम है segregation करके भर्ती की जा सकती है ।
अभिनव थापर के नेतृत्व में वन मंत्री सुबोध उनियाल को मिलने वाले वन दरोगा भर्ती प्रकरण के प्रतिनिधी मंडल में मनोज शर्मा, अभिषेक सजवान, गौरव भट्ट, कुणाल किशोर, इप्सा भट्ट, प्रतिभा मैखुरी, परिसी थपलियाल, वर्णिका नौटियाल, योगेश सती, संजय सिंह रावत आदि अभ्यर्थी शामिल रहेे।
